ऊर्जा मंत्री ने डिस्कॉम से कहा, गर्मियों के दौरान नहीं होनी चाहिए लोड शेडिंग

सरकार ने बिजली कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग न हो और सभी हितधारकों से बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करने का आग्रह किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने आगामी गर्मी के महीनों में उच्च बिजली की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर बिजली, कोयला और रेलवे मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 7 मार्च को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान, श्री सिंह ने बिजली कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गर्मी के महीनों में लोड-शेडिंग न हो। उन्होंने सभी हितधारकों से स्थिति की बारीकी से निगरानी करने और आने वाले महीनों के दौरान बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करने को कहा।

उन्होंने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोयले के आवंटन के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र तैयार किया जाए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल के दौरान अधिकतम बिजली की मांग 229 GW रहने की उम्मीद है। मांग तब कम हो जाती है जब मानसून का मौसम देश के दक्षिणी हिस्से से शुरू होता है और अगले 3-4 महीनों में पूरे देश को कवर करता है।

बिजली की मांग 10 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रही

इसमें कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के करीब 7 फीसदी की दर से बढ़ने के साथ देश में बिजली की मांग करीब 10 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रही है। अनुमान के मुताबिक, इस साल अप्रैल के दौरान ऊर्जा की मांग 1,42,097 एमयू रहने की उम्मीद है, जो साल में सबसे ज्यादा है, मई में घटकर 1.41,464 एमयू और नवंबर के दौरान 1,17,049 एमयू तक और घटने से पहले।

बिजली मंत्रालय ने आगामी गर्मी के महीनों के दौरान बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है। रणनीति के हिस्से के रूप में, बिजली उपयोगिताओं को कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए अग्रिम रूप से रखरखाव करने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि क्रंच अवधि के दौरान किसी नियोजित रखरखाव की आवश्यकता न हो।

सभी आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को 16 मार्च, 2023 से पूरी क्षमता से चलाने के लिए धारा-11 (विद्युत अधिनियम की) के तहत पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। रेल मंत्रालय सीआईएल, जीएसएस और कैप्टिव ब्लॉकों की विभिन्न सहायक कंपनियों को 418 रेक प्रदान करने और नियत समय में रेक की संख्या बढ़ाने पर सहमत हुआ ताकि बिजली संयंत्रों में पर्याप्त कोयले का स्टॉक बनाए रखा जा सके।

गैस आधारित बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा

इसमें कहा गया है कि अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए गैस आधारित बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्रालय ने एनटीपीसी को अप्रैल-मई में संकट की अवधि के दौरान अपने 5,000 मेगावाट गैस आधारित बिजली स्टेशनों को चलाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, गर्मी के महीनों के दौरान उपलब्धता के लिए अन्य संस्थाओं द्वारा 4,000 मेगावाट अतिरिक्त गैस आधारित बिजली क्षमता जोड़ी जाएगी।

गेल ने गर्मी के महीनों के दौरान गैस की आवश्यक आपूर्ति के लिए विद्युत मंत्रालय को पहले ही आश्वासन दिया है। सभी पनबिजली संयंत्रों को निर्देश दिया गया है कि वे आरएलडीसी/एसएलडीसी (क्षेत्रीय/राज्य लोड डिस्पैच सेंटर) के परामर्श से चालू महीने में पानी के इष्टतम उपयोग के लिए अगले महीने के दौरान बेहतर उपलब्धता के लिए काम करें।

नए कोयला आधारित संयंत्रों के माध्यम से 2,920 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी जो इस महीने के अंत तक चालू हो जाएगी। इसके अलावा, मंत्रालय के निर्देश के बाद, बरौनी में दो इकाइयां (2X110MW) संकट की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई जाएंगी।